भारतीय उच्चायोग ने अपने Open letter में जोर देकर कहा है कि कृषि सुधार कानून भारतीय किसानों को सुरक्षित और सशक्त करने के लिए लाए गए हैं. इनको लेकर कई समितियों के साथ चर्चा की गई है और पिछले 20 सालों में भारतीय कृषि क्षेत्र में आ रही समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया है.
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