अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा कि राज्य के भीतर अल्पसंख्यक के रूप में हिन्दुओं (Hindu) की पहचान से संबंधित मामलों पर राज्य स्तर पर विचार किया जा सकता है.
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