न्यायालय ने बेसहारा बच्चों की सुरक्षा के लिए एसओपी लागू करने के राज्यों को निर्देश दिये हैं. कोर्ट के मुताबिक ऐसे बच्चों की अनुमानित संख्या 15 से 20 लाख है. कोर्ट ने राज्यों को सोमवार को ये निर्देश जारी किए हैं.
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